ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰਨ ਸੰਦੇਸ਼

ਕਲੇਮ –

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰਨ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ –

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੀਡਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਲੇ। ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

https://www.youtube.com/watch?v=5lB7StJWH8I#action=share

ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਏਜੇਂਸੀ ANI (ਏਐਨਆਈ) ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

#UPPInNews #ayodhyapolice @Uppolice @adgzonelucknow @igrangeayodhya @dgpup @IpsAshish pic.twitter.com/2SAcbNB0go

— AYODHYA POLICE (@ayodhya_police) November 4, 2019

Ayodhya District Magistrate, Anuj Kumar Jha prohibits social media messages & posters on Ayodhya land case, that could disturb communal harmony, in view of upcoming festivals & verdict in Ayodhya land case. Prohibition will stay in force till 28th December, 2019.

— ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2019

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰਨ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੂਲਜ਼ ਵਰਤੇ –

*ਗੂਗਲ ਸਰਚ
*ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਰਚ

ਰਿਜ਼ਲਟ – ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ

(ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ , ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in)