ਕੀ ਹੈ Citizenship Amendment Act?
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ। Citizenship Amendment Act ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ , ਬੁੱਧ , ਜੈਨ , ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
National Register of Citizen ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ :
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ NRC ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NRC ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। NRC ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ :
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAB) ਦੇਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀ ਨਾਮੀ ਮੀਡਿਆ ਏਜੇਂਸੀ ‘ANI’ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Govt sources on five states which have said that they will not implement #CitizenshipAmendmentAct: Issue of citizenship comes under the union list by 7th schedule of the Constitution. Such amendment is applicable to all states. pic.twitter.com/yxMTVjHseI
— ANI (@ANI) December 13, 2019
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ , 2019 ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ , ” ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ”।
Any legislation that seeks to divide people on religious lines is illegal, unethical & unconstitutional. India’s strength lies in its diversity and #CABBill2019 violates the basic principle of the constitution. Hence my govt will not allow the bill to be implemented in Punjab.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 12, 2019
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
The Citizenship Amendment Bill is an attack on the secular and democratic character of India. The move to decide citizenship on the basis of religion amounts to a rejection of the Constitution. It will only take our country backward. Our hard-fought freedom is at stake. pic.twitter.com/Yg9Y8QJLUx
— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) December 11, 2019
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਿਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।”
ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ- ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਹ :
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਸ੍ਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ :
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in)
