ਕਲੇਮ :
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ।
ਵੇਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ( ਲੈਟਰ ) ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਿਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ , 2019 ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਕੇਤ ਭੌਂਡਵੋ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਠੀ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਗੌੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
अब वकीलों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।#advocate pic.twitter.com/zJTeocs5y0
— Adv. Neelesh Kushwaha (Neelu) (@NeeleshTax) December 11, 2019
ਕੁਝ ਕੀ ਵਰਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮੀ ਮੀਡਿਆ ਏਜੇਂਸੀ ‘Times of India’ ਦਾ ਲੇਖ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ NHAI ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਭੌਂਡਵੋ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NHAI ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ NHAI (National Highways Authority of India) ਦੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਮਿਲਿਆ। 11 ਦਸੰਬਰ , 2019 ਨੂੰ NHAI ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NHAI clarifies that the user fee collection on National Highways is governed by NH fee rules. As per these rules, Advocates are not exempted from paying user fee (Toll) in NH Fee plazas. @MORTHIndia @MORTHRoadSafety @ihmcl_official
— NHAI (@NHAISocialmedia) December 11, 2019
ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੂਲਜ਼ ਵਰਤੇ
*ਗੂਗਲ ਸਰਚ
ਰਿਜ਼ਲਟ – ਗੁੰਮਰਾਹਕਰਨ ਦਾਅਵਾ
(ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in
