Claim
अभी-अभी वित्त मंत्रालय की बैठक में 20% पेंशन कटौती का हुआ फैसला, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू।
कोरोना महामारी के चलते लगातार देशबन्दी जारी है। बंद पड़े कल कारखानों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पढ़ना लाजमी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने देश हित में कई बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तो वहीं देश के पेंशनभोगियों को लेकर एक
दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वित्त मंत्रालय ने पेंशन में 20 फ़ीसदी तक की कटौती का ऐलान किया है।
फैक्ट चेक:
एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से कराह रहा है तो वहीं कई तरह के दावे सोशल मीडिया में छाये हुए हैं। यूट्यूब के एक वीडियो के माध्यम से एक दावा तेजी से वायरल होता देखा जा सकता है। वीडियो में कहा गया है कि देश के सभी पेंशनधारकों की पेंशन में अगले 3 माह तक कटौती की गई है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चला कि वित्त मत्रालय के एक ज्ञापन के आधार पर कई स्टेप्स में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि देश की जरूरतों के लिहाज से सभी विभाग के पेंशन धारकों की पेंशन में अप्रैल माह से लेकर जून माह तक 20 फीसदी की कटौती का निर्णय लिया गया है।
वीडियो की सत्यता जानने के लिए की गई खोज के दौरान पता चला कि इस दावे को ट्वीटर और फेसबुक पर कई यूजर्स ने तेजी से शेयर किया है।
पड़ताल के लिए सबसे पहले वित्त
मंत्रालय की वेबसाइट पर वायरल दावे को खोजना शुरू किया। इस दौरान वीडियो में जिस पत्र के माध्यम से दावा किया जा रहा है उसे खोजना आरम्भ किया। मंत्रालय के इकनोमिक अफयेर विभाग के कालम में 8 अप्रैल को जारी किया गया एक ऑफिस ज्ञापन प्राप्त हो गया।
मंत्रालय के इकॉनमी विभाग द्वारा जारी इस ऑफिस ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा कैश प्रबंधन में सुधार की बात कही गई है। साथ ही कई विभागों के बारे में भी बताया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी इस ज्ञापन के वेबसाइट पर मिल जाने के बाद यह साफ नहीं हो पाया कि वित्त मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से देश के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन में अग्रिम तीन महीने तक 20 फीसदी की कटौती कर दी है।
दावे की पड़ताल के लिए कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से मीडिया रिपोर्ट्स को भी खोजने का प्रयास किया लेकिन कहीं भी इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि सरकार ने पेंशन भोगियों की पेंशन में इतनी बड़ी कटौती का निर्णय लिया है।
खोज के दौरान पता चला कि वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से सफाई देते हुए वायरल दावे का खंडन किया है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि सरकारी नकद प्रबंधन के कैश मैनेजमेंट निर्देशों के तहत पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई है। मंत्रालय इस तरह की किसी भी योजना पर काम नहीं कर रहा। मंत्रालय ने अपने हैंडल से वायरल दावे को अफवाह करार देते हुए झूठा बताया है।
PIB फैक्ट चेकिंग के ट्विटर हैंडल द्वारा भी वायरल दावे को झूठा करार दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक यूजर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रिप्लाई करते हुए वायरल दावे को झूठा करार दिया है।
देश के सरकारी पेंशनधारकों की पेंशन में वित्त मंत्रालय द्वारा तत्काल प्रभाव से कटौती किये जाने वाला दावा हमारी पड़ताल में फेक साबित हुआ।
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